RPSC Assistant Professor Answer Key 7th December 2025 | Rajasthan GK Paper 3 PDF: The RPSC Assistant Professor (College Education) Competitive Examination 2025 has officially begun! On 7th December 2025, the General Studies of Rajasthan (GK Paper 3) was successfully conducted across Rajasthan in the afternoon shift (12:00 PM to 2:00 PM). Thousands of candidates appeared for this compulsory paper common to all subjects.
प्रश्न 1.
लोकायुक्त को हटाने के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उसे केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
II. ऐसे मामले में, जाँच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो।
(1) केवल II सही है।
(2) I व II दोनों सही हैं।
(3) न तो I, न ही II सही है।
(4) केवल I सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (2) I व II दोनों सही हैं।
व्याख्या: राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 6 के अनुसार, लोकायुक्त को कदाचार या असमर्थता पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, और जाँच SC या HC के न्यायाधीश द्वारा होती है। दोनों कथन सही हैं।
प्रश्न 2.
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर स्व-संज्ञान कार्यवाही कर सकता है?
I. बलात् श्रम
II. जोखिमपूर्ण रोज़गार
III. पारिस्थितिकीय असंतुलन
IV. प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना
सही उत्तर का चयन कीजिए:
(1) केवल II, III एवं IV
(2) केवल I, II एवं III
(3) I, II, III एवं IV
(4) केवल I, II एवं IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (3) I, II, III एवं IV
व्याख्या: राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (RSHRC) मानवाधिकार उल्लंघनों पर स्व-संज्ञान ले सकता है। बलात् श्रम और जोखिमपूर्ण रोज़गार सीधे अधिकारों का उल्लंघन हैं, जबकि पारिस्थितिकीय असंतुलन और प्रदूषण जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को प्रभावित करते हैं। आयोग ने ऐसे मामलों पर स्वतः कार्रवाई की है। सभी सही।
प्रश्न 3.
राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान लोकसेवा आयोग
II. राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
III. राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान
IV. राज्य वित्त आयोग, राजस्थान
V. लोकायुक्त
उपर्युक्त संस्थाओं में से संवैधानिक संस्थाएँ छाँटिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) I, II तथा III
(2) II, III तथा IV
(3) I, II तथा IV
(4) I, II तथा V
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (3) I, II तथा IV
व्याख्या: संवैधानिक संस्थाएँ हैं – RPSC (अनुच्छेद 315-323), राज्य निर्वाचन आयोग (243K), राज्य वित्त आयोग (243Y)। राज्य मानवाधिकार आयोग (NHRC Act 1993 के तहत वैधानिक) और लोकायुक्त (राजस्थान अधिनियम 1973 के तहत वैधानिक) नहीं हैं।
प्रश्न 4.
राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नांकित में से कौन सा कृत्य नहीं है?
(1) विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना।
(2) ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना।
(3) सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना।
(4) लोगों के विभिन्न समूहों में सौहार्द और एकता को बढ़ाना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (2)
VDO, ग्राम पंचायत का सचिव होता है और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, उस पर नियंत्रण का कार्य पंचायत या प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, न कि वार्ड सभा,
प्रश्न 5.
निम्नलिखित में से कौन मई, 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था?
(1) एस.के. घोष
(2) डी.आर. प्रधान
(3) पी.एन. कौल
(4) देवीशंकर तिवारी
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (2)
मई, 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष डी.आर. प्रधान (D.R. Pradhan) थे, जिन्होंने राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना और उसके विभागों के स्वरूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
प्रश्न 6.
अंतर-राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन-सचिवालय में किस विभाग/कार्यालय द्वारा देखा जाता है?
(1) गृह विभाग
(2) मुख्यमंत्री कार्यालय
(3) राजस्व विभाग
(4) सामान्य प्रशासन विभाग
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (4) सामान्य प्रशासन विभाग
व्याख्या: राजस्थान शासन सचिवालय में अंतर-राज्यीय विवाद (जैसे जल, सीमा) सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि यह कैबिनेट और समन्वय से संबंधित है।
प्रश्न 7.
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन, आवश्यक होने पर, पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरन्त निलम्बित कर सकता है?
(1) जिला कलक्टर
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
(3) उप-खण्ड अधिकारी
(4) खण्ड विकास अधिकारी
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (1)
प्रश्न 8.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन, व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध करवाने की समय-सीमा क्या है?
(1) 48 घंटे
(2) 24 घंटे
(3) 36 घंटे
(4) 12 घंटे
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (1) 48 घंटे
व्याख्या: RTI अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर दी जाती है। सामान्य सूचना 30 दिन में।
प्रश्न 9.
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
परिवाद की विषय-वस्तु का स्तर – द्वितीय अपीलीय अधिकारी
(1) आयुक्त, नगर निगम – प्रभारी सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग
(2) कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका एवं बोर्ड – राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप-समिति
(3) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व मामले) – संभागीय आयुक्त
(4) आयुक्त, नगर परिषद् – संभागीय आयुक्त
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (1)
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत दिए गए विकल्पों में, (1) आयुक्त, नगर निगम – प्रभारी सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग यह युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी सामान्यतः आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी होता है, जबकि द्वितीय अपील प्रभारी सचिव या शासन सचिव स्तर पर होती है, न कि सीधे प्रभारी सचिव (स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग) के पास, बल्कि यह एक उच्च स्तर का अपीलीय प्राधिकारी होता है जो परिवाद के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में यह सबसे गलत है.
सही सुमेलन (उदाहरण):
प्रथम अपीलीय अधिकारी: कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका (नगरपालिका बोर्ड के लिए).
द्वितीय अपीलीय अधिकारी: संभागीय आयुक्त (नगरपालिका के लिए).
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व मामले): संभागीय आयुक्त (द्वितीय अपील).
प्रश्न 10.
जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इस पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए एस.एस.ओ.-आई.डी. की ज़रूरत है।
II. इस पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है।
(1) केवल II सही है।
(2) I व II दोनों सही हैं।
(3) न तो I, न ही II सही है।
(4) केवल I सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न
सही उत्तर: (2) I व II दोनों सही हैं।